मिशन स्मार्ट सिटी क्या है ?

स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना का आरम्भ किया गया है | इस योजना के तहत देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है | देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून, 2015 को स्मार्ट सिटी का शुभारंभ किया था | इन शहरो में नागरिको को स्वस्छ और स्थायी वातावरण देने के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जायेगा | ताकि इन शहरो में रहने वाले नागरिको को मूल बुनियादी सुविधाओं के अलावा सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन और टिकाऊ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके |

यदि आप स्मार्ट सिटी से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है, तो इस लेख में आपको मिशन स्मार्ट सिटी क्या है (Smart City Scheme), तथा भारत में कितनी स्मार्ट सिटी है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है |

भारत के शहरों की सूची

मिशन स्मार्ट सिटी क्या है (Mission Smart City) ?

स्मार्ट सिटी का चयन दो चरणों में संपन्न किया जाता है | केंद्र और राज्य सरकारे प्रदेश में संभावित शहरो का मानदंड कर स्मार्ट सिटी का चुनाव करती है | इसके प्रथम चरण में यह देखा जाता है, उस शहर में रहने वालो की जनसँख्या कितनी है, और उन्हें कितनी सुविधाएं मिल रही है,जिसके बाद चयनित शहरो के मध्य प्रतियोगिता करायी जाती है, और चुने गए शहरो को दूसरे चरण में जाना होता है |

इसमें विकास मंत्रालय द्वारा शहरो का चयन किया जाता है | इसमें प्रत्येक शहर अपना एक स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव (SCP – Smart City Proposal) को मौजूद करता है | इसमें शहरो को अपने यहाँ मौजूद समस्याओ के निवारण के बारे में जानकारी देनी होती है, और अपने अनुसार विकास मॉडल को चुनता है |  इसके पश्चात् एक समिति द्वारा प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है | यह मूल्यांकन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, और संगठन संस्थानों के एक पैनल द्वारा किया जाता है | इसके बाद शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी का चुनाव किया जाता है | जिसे स्मार्ट सिटी कहते है |

भारत में कितनी स्मार्ट सिटी है (how many smart city in India ) ?

भारत सरकार द्वारा देश के 100 शहरो को स्मार्ट सिटी में विकसित करने का कार्य 25 जून 2015 को आरम्भ कर दिया गया था | इसके लिए जनवरी, 2016 से लेकर जून, 2018 तक 100 स्मार्ट शहरो का चयन 4 दौर के माध्यम से पूर्ण किया गया है | एससीएम के अंतर्गत अपना चयन होने के बाद शहरो ने काफी प्रगति दिखाई है |

सरकार द्वारा चयन किये गए शहरों की सूंची (राज्यवार)

राज्य का नाम	शहरों के नाम
बिहार	मुजफ्फरपुर भागलपुर, बिहार शरीफ,
केरल	कोलम, मन्नापुरम, तिरुवनंतपुरम, कोजीकोड, कोच्च‍ि, त्रिशूर
हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला
कर्नाटक	हुबली-धारवाड़, टुमकुर, दावनगेरे,बेलगावी, श‍िवामोगा, मंगलुरु,
जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर,जम्मू
उत्तर प्रदेश	बरेली, आगरा, रामपुर, झांसी, कानपुर वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद,
मध्य प्रदेश	बरहानपुर, सागर जबलपुर, सतना, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर,
पश्च‍िम बंगाल	न्यू टाउन, हलदिया और दुर्गापुर,साल्ट लेक
गुजरात	राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ सूरत, वडेडरा, गांधीनगर, अहमदाबाद,
राजस्थान	उदयपुर, जयपुर, कोटा,अजमेर
आंध्र प्रदेश	विजयवाडा
ओडिशा	भुवनेश्वर
छत्तीसगढ़	रायपुर
हरियायाणा	गुड़गांव
पंजाब	पटियाला, मोहाली और भटिंडा लुध‍ियाना, अमृतसर, जालंधर,
महाराष्ट्र	कल्याण-डोम्बीवली, औरंगाबाद, नासिक, ठाणे अमरावती, सोलापुर, नागपुर, नवी मुंबई, मुंबई, पुणे-पिंपरी चिंचवाड़,
तमिलनाडु	तांजावुर, ईरोड, दिंदीगुल तिरुनेलवेली, पोंडीचेरी, ट्यूटीकोरिन, कड्डालोर, मदुरै, चेन्नई, सेलम, कोयंबटूर, त्रिचुरापल्ली,
नॉर्थ-ईस्ट	आइज़ोल, इंफाल, अगरतला, श‍िलॉन्ग, कोहिमा, ईटानगर, गैंगटोक

भारत के बंदरगाह की सूची

मिशन पर अब तक का खर्च (Mission Cost so Far)

भारत के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने स्मार्ट सिटी के लिए केंद्रीय हिस्से से 23,925.83 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिसमे से स्मार्ट शहरो के विकास में 20,410.14 करोड़ रुपये की राशि को खर्च किया जा चुका है | यह कुल आवंटित राशि का 85% भाग है |

जिसमे से इन शहरो द्वारा 6,017 परियोजनाओं का टेंडर 9 जुलाई 2021 तक 1,80,873 करोड़ रुपये की लागत को जारी कर दिया गया है, तथा 5,375 परियोजनाओं में 1,49,251 करोड़ तक खर्च के कार्यादेश जारी कर दिए गए है | इसमें से 2,781 परियोजनाएं को सम्पूर्ण करने में 48,150 करोड़ रुपये की राशि को खर्च किया जा चुका है | चयन तिथि से 5 वर्ष के अंदर ही स्मार्ट शहरो की परियोजनाओं को पूर्ण करने की उम्मीद जताई जा रही है |

स्मार्ट सिटी की विशेषताएं (Smart City Features)

• इसमें जल की पूर्ती पर्याप्त मात्रा में मिलेगी |
• निश्चित मात्रा में विद्युत की आपूर्ति होगी |
• छात्रों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं प्राप्त होगी |
• सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिलेगी |
• गरीब परिवारों को किफायती आवास मिलेंगे |
• सूचना कनेक्टिविटी एवं डिजिटलीकरण की बेहतर सुविधा होगी |
• ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी सहित सुशासन की सुविधा |
• टिकाऊ पर्यावरण की सुविधा |
• शहर के नागरिको बच्चे और बुजुर्गों और खासकर महिलाओ को विशेष सुरक्षा मिलेगी |

भारत का सबसे स्मार्ट सिटी (Smartest City in India) कौन सा है ?

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के ऑनलाइन कार्यक्रम में 2020 के विजेताओं की घोषणा में मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत शहर हो स्मार्ट सिटी के तौर पर चुना गया | इसके अलावा राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त है, जिसमे दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है | ऐसा पहली बार है, जब स्मार्ट शहरो की स्थिति के आधार पर राज्यों को अवॉर्ड दिया गया है |

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